अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने एनपीएस व निजीकरण के विरोध में नेता प्रतिपक्ष को दिया ज्ञापन

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) लखनऊ,25 फरवरी 2021 अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी से 10 मार्च तक जन प्रतिनिधियों को एनपीएस व निजीकरण के विरोध में पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ’बन्धु’ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को बताया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 जनवरी 2004 तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में एक अप्रैल 2005 से शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) को समाप्त कर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) लागू कर दी गई है जो ना तो शिक्षकों अधिकारियों कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है। अटेवा एनपीएस व निजीकरण का पुरजोर विरोध करता है। विजय बन्धु ने बताया कि सरकारी संपत्तियां देश की धरोहर हैं। सरकारी संस्थान रोजगार सृजन के माध्यम है। सरकारी संस्थान हमारे देश के गौरव हैं इन संस्थानों का निजीकरण किया जाना देश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन संस्थाओं की परिसंपत्तियां एवं उनमें कार्यरत कर्मचारी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जिनको निजी हाथों में सौंपना उचित नहीं है। निजीकरण से जनता का शोषण तथा प्राइवेट कंपनियों को लाभ होगा। जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के खिलाफ है। प्रदेश महामंत्री डा० नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी संस्थायो व सरकारी नौकरियो का खत्म करना युवाओ के साथ धोखा है। सरकारी कर्मियो की सुविधाओं मे लगातार कटौती की जा रही है जो अनुचित है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे प्रदेश में 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक एनपीएस और निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी क्रम में अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे को प्रदेश सलाहकार राकेश रमन व संजय उपाध्याय द्वारा, लोकसभा नगीना के सांसद गिरीश चंद को प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह द्वारा, आप के नेता राज्य सभा सदस्य संजय सिंह को रामेन्द्र श्रीवास्तव,रजत प्रकाश व सचिंदानंद मिश्र द्वारा सहित पूरे प्रदेश में सभी जनपतिनिधियो को ज्ञापन देकर दचे व निजीकरण के खिलाफ समर्थन मांगा जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

रिपोर्टर सिद्धार्थ त्रिवेदी रायबरेली