*तहसीलदार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे राजस्व कर्मचारी*

*तहसीलदार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे राजस्व कर्मचारी*

राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि अंबेडकरनगर

जनपद अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए सख्त आदेश के बावजूद सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगो को जलालपुर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही न कर भूमाफियाओं का उत्साहवर्धन कर मनोबल बढ़ाया जा रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण ग्रामसभा कजपुरा में स्थित सार्वजनिक भूमि खलिहान पर कब्जेदार के विरुद्ध पंद्रह जनवरी 2024 को तहसीलदार जलालपुर द्वारा गाटा संख्या 573 पर सभापति द्वारा अवैध कब्जा करने के विरुद्ध आर. सी. प्रपत्र – 20 कब्जेदार सभापति को निर्गत की गई थी जो वाद तामीला हुआ कब्जेदार सभापति द्वारा आर. सी प्रपत्र 20 के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत किया गया और अवैध कब्जेदार सभापति के आपत्ति के अवसर समाप्ति किए गए जिसमें लेखपाल की आख्या में गाटा संख्या 573 पर सभापति द्वारा अवैध कब्जा स्पष्ट लिखा गया है जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनाँक 15 जनवरी 2024 को अंतिम आदेश बेदख़ली का पारित करते हुए क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन व्यय करते हुए गाटा संख्या 573 से सभापति को बेदखल करते हुए धनराशि वसूली हेतु आर. सी प्रपत्र-21 जारी करने का आदेश और जिसकी एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस आशय की प्रेशित की गई कि बेदख़ली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए धनराशि की वसूली की जाए इस आदेश का न तो अभी तक पालन हुआ बल्कि कब्जेदार द्वारा पुनः तहसीलदार न्यायालय का एक सवाल जवाब दिनाँक 4 अप्रैल 2024 को इस आशय का प्रेशित किया गया कि उपरोक्त अंतिम आदेश में पुनः मुकदमा चालू किया गया है जिससे यह संदेहास्पद है कि तहसीलदार के न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद भी यह दिखाया गया है कि एकपक्षीय आदेश होने के कारण पुनः मुकदमा चालू हुआ जिसकी अगली तारीख पेशी 24 अप्रैल 2024 बताई जा रही है इस तरह तहसीलदार के अंतिम आदेश का कोई औचित्य ही नही रह गया।