उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में नीति आयोग के बिंदु में कॉमन सर्विस सेंटर, आईटीआई के कार्य, ग्राम्य विकास के कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई।
जिलाधिकारी ने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनोज कुमार यादव को निर्देश दिए कॉमन सर्विस की मुख्य एजेंसी संचालक द्वारा भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही इनके खिलाफ शासन को पत्र भेजा जाए की इस एजेंसी द्वारा शासकीय योजनाओं में लोगों को लाभान्वित नहीं कराया जा रहा सरकारी कार्यों पर इनका कोई योगदान नहीं है इनकी सेवाएं समाप्त कराई जाए, उन्होंंने एजेंसी के अधिकारी को निर्देश दिए कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों द्वारा शासकीय योजनाओं पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त कराया जाए, कहा कि शासन द्वारा योजनाओं के संचालन में धनराशि खर्च की जा रही है लेकिन जनपद के लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है यह स्थिति अत्यंत खेद जनक है। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर कार्यों के लिए नीति आयोग से धनराशि दी गई है उन पर तत्काल कार्य तेजी से करा कर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने आईटीआई के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि जो युवा बेरोजगार हैं उनका सत्यापन करके पंजीकरण कराया जाए उसमें यह देखा जाए कि वह किस ट्रेड में प्रशिक्षण लिया है या नहीं लिया है पूरा विवरण सहित लिया जाए। उन्होंने इंटरनेट से जुड़ी ग्राम पंचायतों आदि मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में परियोजना निदेशक अनय कुमार मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे, जिला पंचायत राज अधिकारी राजबहादुर आदि संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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