जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार देने की मांग की केसरी ने

राजस्थान राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) छीपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ही नहीं बल्कि बारां जिला सहित संपूर्ण राजस्थान के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य अधिकार संघर्ष समिति

की संयोजक रामजानकी केसरी ने मुख्यमंन्त्री अशोक गहलोत व पंचायतराज मंत्री राजस्थान सरकार को डाक से लिखित ज्ञापन भेजा है!ज्ञापन में पांच माँग की गई जिसमे 1–जिला परिषद डारेक्टर को हर वर्ष 20 लाख व पंचायत समिति डारेक्टर को 5 लाख रुपये के कार्य करवाने का अधिकार दिया जाये!2–जिला परिषद डारेक्टर को प्रति माह 10 हजार व पंचायत समिति डारेक्टर को 5 हजार मानदेय दिया जाये!3– जिला परिषद डारेक्टर को क्षेत्र में जाने हेतु 8दिन व पंचायत समिति डारेक्टर को 2दिन सरकारी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाये!4–जिला परिषद व पंचायत समिति डारेक्टर्स को उनके कार्यकाल में राजकीय आवास दिया जाये!5–जिला परिषद व पंचायत समिति डारेक्टर्स को निःशुल्क एंड्रॉयड मोबाइल दिये जाने की मांग की है!ज्ञापन में बताया गया कि पंचायतराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को कोई अधिकार नही है! उपरोक्त पांच अधिकार तुरन्त दिए जाये ताकि सभी जनप्रतिनिधि अधिक रुचि से जनता की समस्याओं का समाधान करवा सके और लोकतंत्र को अधिक मजबूती मिल सके!आशा है आप जनहित को देखते हुये जल्दी ही उचित कार्यवाही जरूर भी करेगे!

*संवाददाता कुलदीप सिंह सिरोहीया बारां छीपाबड़ौद*