केन्द्र एवं प्रदेश सरकार सलाहकार समिति (डी.सी.सी) की बैठक हुई संपन्न

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) शाहजहाँपुर। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की मंशा है कि पी.एम. किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जाए। यह बात मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डी.सी.सी) की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दिनांक 08 फरवरी, से 22 फरवरी तक अभियान चलाकर सभी पी.एम. किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जनपद में कुल 4 लाख 39 हजार 680 किसान भाई हैं। जिसमें से पी.एम. किसान योजना के अन्तर्गत 4 लाख 33 हजार 159 किसान पात्र पाये गये हैं। जिनमें से 3 लाख 11 हजार किसान भाईयों को उनके खातों में पी.एम. किसान योजना की राशि प्राप्त हुई है। जनपद में कुल 3 लाख 73 हजार 766 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही तक लाभान्वित किया जा चुका है। श्री तंवर ने कहा कि जिले में कुल 58 हजार 520 ऐसे किसान हैं जो के.के.सी. से वंचित हैं। उन्होंने एल.डी.एम. को निर्देश दिये कि अपने स्तर से समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करें कि 08 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाले अभियान में कैम्प के माध्यम से वंचित सभी किसान भाईयों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाना सुनिष्चित करें तथा साथ ही यह भी निर्देश दिये कि प्रथम प्राथमिकता उनको दी जाए जो पी.एम. किसान योजना के लाभार्थी हैं। इस अभियान के अन्तर्गत एक भी पात्र किसान योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। समस्त पात्र किसान लाभार्थियों युद्ध स्तर पर के.के.सी. योजना का लाभ दिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिये कि कैम्प के माध्यम से किये जा रहे किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति इसमें किसी प्रकार लापरवाही क्षम्य नहीं होगी लापरवाही करने वाले बैंकर्स के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की टाॅप स्कीम स्वच्छ भारत मिशन की है। शौचालय से सम्बन्धित कोई भी एडवाइजरिंग पेंडिंग में रखी जाए। लाभार्थी के खाते में तत्काल धनराशि भेजना सुनिष्चित किया जाए। बैठक में जिला कृषि अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट विजय सिंह शाहजहांपुर