कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सबकुछ सही नहीं रहा तो अदालत स्वयं इस कानून पर रोक लगा सकती है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने किसानों के आंदोलन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र के रवैये से निराशा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में बातचीत के लिए कमिटी का गठन करेगी और कमिटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही किसानों से कहा है कि वह वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन के बारे में सोचें ताकि लोगों को वहां परेशानी न हो। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, किसान संगठन की ओर से एपी सिंह, दुष्यंत दवे आदि पेश हुए वहीं बिल के समर्थन करने वाले राज्य की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए।

रिपोर्टर ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश