जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने की मांग

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) छीपाबड़ौद बारां जनप्रतिनिधि अधिकार संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष बेनाथ तुरकाडिया उपजिला प्रमुख यवं प्रदेश संयोजक रामजानकी केसरी के नेतृत्व में उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंन्त्री अशोक गहलोत व पंचायतराजमंत्री के नाम से ज्ञापन भिजवाया गया! ज्ञापन में पंचायत राज में निर्वाचित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य तथा वार्ड पंचों को अधिकार की मांग को लेकर पाँच सूत्रीय मांग पत्र दिया गया! जिसमे जिला परिषद सदस्य को हर वर्ष 20 लाख व पंचायत समिति सदस्य को 5लाख,वार्ड पंच को 1लाख रुपये के कार्य करवाने का अधिकार देने
जिला परिषद सदस्य को प्रति माह 10 हजार व पंचायत समिति सदस्य को 5 हजार,वार्ड पंच को 3 हजार रुपये मानदेय देने,
जिला परिषद सदस्य को क्षेत्र में जाने हेतु 8दिन व पंचायत समिति सदस्य को 2दिन सरकारी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाने जिला परिषद सदस्य को जिला मुख्यालय पर राजकीय आवास उपलब्ध करवाने,जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य,वार्ड पंच को सरकार की और से निःशुल्क एंड्रॉयड मोबाइल दिये जाने की मांग की गई!संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष बेनाथ तुरकाडिया ने बताया कि राजस्थान में जिला परिषद के 1014 ,पंचायत समिति के 6232 यवम 1,07,707 वार्ड पंच निर्वाचित हुए है!पंचायत राज संस्थाओं के इन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को किसी तरह का कोई अधिकार नही है! उपरोक्त पांच अधिकार तुरन्त दिए जाये ताकि सभी जनप्रतिनिधि अधिक रुचि से जनता की समस्याओं का समाधान करवा सके और लोकतंत्र को अधिक मजबूती मिल सके!प्रदेश संयोजक रामजानकी केसरी ने बताया कि शीघ्र ही अगले माह तक तहसील, जिला , प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा और मांगे पूरी न होने तक जिला, सम्भाग,प्रदेश मुख्यालय पर नियमित रूप धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन,पोस्टकार्ड अभियान,उपवास सहित आंदोलन किया जायेगा!इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य माणकचन्द मेघवाल, सुगनचंद भील ठाकुर,सियाराम मीना, गौरव मीना सहित उपस्थित रहे!

संवाददाता कुलदीप सिंह सिरोहीया बारां छीपाबड़ौद