चित्रकूट। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने रविवार को अधिकार प्राप्ति पदयात्रा निकाली और प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि अधीनस्थ न्यायालय कार्मिकों की सेवासंबंधी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। बाद में प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
संघ के जिलाध्यक्ष जानकीशरण प्रजापति और मो. अनस अंसारी ने शासन पर न्याय विभाग के कर्मियों के साथ मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों में मानक के हिसाब से पदों का सृजन नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से काम का बोझ है। शेट्टी आयोग की संस्तुतियों का लागू न करना, निरंतर त्रुटिपूर्ण शासनादेश जारी करना शासन के सौतेले व्यवहार का परिचायक है। प्रत्येक न्यायालय में टाइपिस्ट के अतिरिक्त पद का सृजन आज तक नहीं किया गया। आउटसोर्सिंग और संविदा के पदों का सृजन आयोग की संस्तुति के प्रतिकूल है। वर्दी भत्ते की पत्रावली भी लंबे समय से लंबित है। कर्मचारी नेताद्वय ने कहा कि इन सब बातों से कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी और न्यायालय कर्मी मौजूद रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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