उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्म भूमि) कानपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने आगामी बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई अहम मांगें रखीं। प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने कहा कि कर्मचारियों की आयकर कटौती 2.50 लाख रुपये तक की जाए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि आयकर से मुक्त हो।उन्होंने 18 महीने कोरोना काल में कटे भत्तों का भुगतान, 3 प्रतिशत ब्याज दर पर होम लोन, वाहन व इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद के लिए जीएसटी मुक्त कैंटीन और शिक्षा एवं वाहन भत्ते की भी मांग की। साथ ही राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की।राजा भरत अवस्थी ने कहा कि ये कदम कर्मचारियों की जीवन शैली सुधारने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए जरूरी हैं।
संवाददाता आकाश चौधरी कानपुर