दिल्ली (दैनिक कर्मभूमि):-कोरोना के कारण जहा एक ओर देश के कई लोगो का रोजगार छिन गया है तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को नुक़सान भी पहुंचा है।
एक सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त सचिव और राज्य वित्त सचिवों के साथ सचिव (व्यय) की बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
आपको बता दे कि जीएसटी संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है, जिसमें से सिर्फ 97,000 करोड़ रुपये की कमी जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से हुई और बाकी का नुकसान कोविड-19 की वजह से हुआ है।
राज्यों को दिए गए ये दो विकल्प
पहला विकल्प ये है कि राज्यों को रिजर्व बैंक से 97,000 करोड़ का स्पेशल कर्ज मिलेगा। इसपर इंट्रेस्ट रेट काफी कम लगेगा।
दूसरा विकल्प ये है कि पूरा 2.35 लाख करोड़ का गैप राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक की मदद से वहन किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब किसी भी विकल्प को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बन जाती है, तो इस दिशा में तेजी से काम हो पाएगा। यह विकल्प केवल चालू वित्त वर्ष के लिए ही है।
रिपोर्ट:- संतोष शुक्ला
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