निजी उद्यमियों की सहायता के लिए शासन से मिलता है अनुदान – डीएम* 

उत्तर प्रदेश दैनिक कर्मभूमि चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में सोमवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के जनपद स्तर पर ऑनलाइन पंजीकृत उद्यमियों के अनुमोदन के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।

बैठक में जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देशभर में संचालित असंगठित क्षेत्र की छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का मानकीकरण प्रमाणीकरण करने व उद्योग आधार प्रदान करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को संचालित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में देश के दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 37805 सूक्ष्म उद्योगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से जनपद में 155 का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि निजी उद्यमियों के सहायता के लिए शासन द्वारा 35 प्रतिशत का अनुदान संपूर्ण मूल्य से श्रंखला समेत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत योजना का वित्तपोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। योजना का प्रथम वर्ष में व्यय चाहे वह राज्य सरकार द्वारा किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा का वहन भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत किया जाएगा, जिसे आगामी वर्षों में केंद्र एवं राज्य के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए कि बैंकों के सर्विस एरिया के अनुसार लाभार्थियों के आवेदन पत्र भेजा जाए तथा सभी बैंकों से क्षेत्रवार गांव की सूची भी प्राप्त कर लें जो आवेदन पत्र प्राप्त हो तो उन लाभार्थियों का सिविल स्कोर पहले ही चेक करा ले ताकि बैंकों से कोई समस्या न हो। कहा कि जो बैंकों पर आवेदन भेजा जाए तो उसमें दिनांक अंकित अवश्य किया जाए तथा उद्यमियों से संपर्क करके अधिक लागत के भी प्रोजेक्ट बनाकर बैंकों को भेजे जाएं। जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक दीपक कुमार को निर्देश दिए कि जो आवेदन पत्र बैंक स्तर पर उद्यमियों के लंबित है, उनका निस्तारण कराएं, जो आवेदन निरस्त किया जाता है तो बैंक उसका कारण भी स्पष्ट करें कि किस कारण से निरस्त किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी से समन्वय करके धान मिल, दाल मिल, आयल मिल, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि लगाने के लिए आवेदन कराएं जो आवेदन पत्रों में समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके तत्काल निस्तारण कराया जाए। कोल्ड स्टोरेज जनपद में स्थापित नहीं है। इस पर उद्यमियों से आवेदन कराकर व्यवस्था कराई जाए। उद्योग केंद्र से कहा कि वन उत्पाद से जो संबंधित उद्योग हैं उनको एक जनपद एक उत्पाद में शामिल कराया जाए। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र ने कहा कि सरकार ग्लोबल इन्वेस्ट लागू किया है जो दो अन्य विभागों से उद्यमी कार्य कर रहे हैं तो उद्योग विभाग से संपर्क करके पत्रावली इनटेंन करा लें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। इस पर जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी से कहा कि जो नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका अच्छी तरह से परीक्षण कराकर बैंकों को ऋण स्वीकृत के लिए भेजा जाए तथा जो पुराने उद्यमियों के आवेदन स्वीकृत होकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें उद्योग विभाग में फाइल इनटेंन कराएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण योजना लागू किया गया है, उसमें सभी उद्यमी उद्योग विभाग में फाइल इनटेंन कराकर इस योजना का लाभ उठाएं। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी की। उन्होंने उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिए कि जो कार्यक्रम कराया जाना है, उसकी पूरी तैयारी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर करा ले।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, उपनिदेशक कृषि राजकुमार, जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला, अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक दीपक कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एस के केषरवानी सहित संबंधित अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट