केवाईसी के नाम पर गैस एजेंसी की खुली लूट उपभोक्ताओं से ₹500 तक वसूली का आरोप

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर पासबुक छीनने और अभद्रता की शिकायत।

 

कार्रवाई न हुई तो होगा जनआंदोलन शासन प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग।

 

राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि अम्बेडकर नगर

 

अम्बेडकर नगर जिले /आजमगढ़ जनपद तहसील बुढ़नपुर रानीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहरा स्थित कीर्तिमान ग्रामीण वितरक (इंडेन) गैस एजेंसी एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर केवाईसी के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली, गैस आपूर्ति में मनमानी और अभद्र व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।शिकायत के अनुसार, गैस एजेंसी के मालिक व गैस एजेंसी कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर की मिली भगत और मनमानी से उपभोक्ताओं से केवाईसी कराने के नाम पर ₹500 तक की मांग कर रहे हैं। पैसे न देने पर उपभोक्ताओं को न सिर्फ गैस सिलेंडर देने से मना कर दिया जाता है, बल्कि उनकी गैस पासबुक तक छीन ली जाती है गैस एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा गैस पासबुक छीन कर रख लिया गया उपभोक्ताओं ने मांगा गैस पासबुक कई महीना हो गया नहीं दिया गैस पासबुक

उपभोक्ता परेशान पैसा दो तभी मिलेगा सिलेंडर पासबुक छीनकर उपभोक्ताओं को किया बेबस। आरोप है कि साफ शब्दों में कहा जाता है कि पैसे दो तभी पासबुक और गैस मिलेगी।

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब पहले से केवाईसी पूरा करा चुके उपभोक्ताओं को भी जबरन पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गैस बुकिंग के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे ग्रामीण उपभोक्ता परेशान और आक्रोशित हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें बार-बार एजेंसी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।आरोप यह भी है कि एजेंसी के कर्मचारी उपभोक्ताओं से अभद्र भाषा में बात करते हैं और धमकाने का काम करते हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण उपभोक्ता खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी व्याप्त है। शिकायतकर्ता पी.के. ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, सीडीओ और जिला पूर्ति अधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के उपभोक्ता सड़कों पर उतरकर व्यापक जनआंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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