उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) कानपुर। कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति की बैठक में इस बार फोकस केवल संगठनात्मक कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मुखर रणनीति बनाई गई। समिति ने बताया कि आठवें वेतन आयोग और केंद्रीय बजट-2026 के लिए अपने सुझाव केंद्र सरकार को ऑनलाइन भेज दिए गए हैं।माल रोड स्थित समिति अध्यक्ष रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और आय-व्यय विवरण को मंजूरी दी गई। संस्था की नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को अगली आमसभा में रखने का निर्णय लिया गया।बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, एनपीएस और यूपीएस समाप्त करने,सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने,सभी रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग प्रमुखता से उठी। इसके अलावा नए श्रम कानूनों को वापस लेने, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई का विरोध तथा बिजली वितरण के निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करने की मांग भी दोहराई गई।बैठक में समिति अध्यक्ष रजनीश गुप्ता और आजीवन सदस्य अनिल बाजपेई के राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त सचिव चुने जाने पर उनका सम्मान किया गया। अंत में आजीवन सदस्य डॉ. ए.के. चतुर्वेदी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।इस बैठक में प्रमुख पदाधिकारियों एवं सदस्यों में कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह,महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल,उपाध्यक्ष प्रो० बी.डी.पांडेय,राजीव निगम,मंत्री अरविंद द्विवेदी, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार भाटिया,आडीटर पी.के.शर्मा, संगठन मंत्री कामाख्या प्रसाद मिश्रा,कमल अग्रवाल, शिवेंदु श्रीवास्तव,पीके पांडेय,सुरेश वर्मा, केके शुक्ला, अनूप मिश्रा,सत्य प्रकाश तिवारी,रमाकांत गुप्ता, अशोक तिवारी आदि मौजूद रहे।
संवाददाता आकाश चौधरी कानपुर